राज्य शासनाचा मोठा निर्णय — नुकसानग्रस्त भागांमध्ये तातडीने मदत वितरित होणार
राज्यात फेब्रुवारी 2025 ते मे 2025 या काळात झालेल्या अवकाळी पाऊस व गारपीटमुळे शेतकऱ्यांच्या पिकांचे मोठे नुकसान झाले. या संकटग्रस्त परिस्थितीत राज्य शासनाने 3 लाख 98 हजार 603 बाधित शेतकऱ्यांच्या 1.87 लाख हेक्टर क्षेत्रावर झालेल्या नुकसानीसाठी 337.41 कोटी रुपयांच्या निधीस मान्यता दिली आहे.
मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांची माहिती
“शेतकऱ्यांच्या पाठीशी सरकार खंबीरपणे उभं आहे. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी निधी मंजूर केला असून तातडीने वाटप केले जाईल,” — मंत्री मकरंद जाधव-पाटील
विभागनिहाय निधी मंजुरीचा तपशील
| विभाग | बाधित शेतकरी | बाधित क्षेत्र (हे.) | मंजूर मदत (₹ कोटी) |
|---|---|---|---|
| छत्रपती संभाजीनगर | 67,462 | 34,542.46 | ₹59.98 कोटी |
| पुणे | 1,07,463 | 45,128.88 | ₹81.27 कोटी |
| नाशिक | 1,05,147 | 45,935.16 | ₹85.67 कोटी |
| कोकण | 13,608 | 4,473.69 | ₹9.38 कोटी |
| अमरावती | 54,729 | 36,189.86 | ₹66.19 कोटी |
| नागपूर | 50,194 | 20,783.16 | ₹34.91 कोटी |
तातडीने पंचनामे आणि मदत वाटप
प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हा प्रशासनाने तातडीने पंचनामे करून मदतीचा अहवाल सादर केला होता. त्या आधारे शासनाने त्वरित निर्णय घेत शेतकऱ्यांच्या खात्यावर मदतीचा निधी जमा करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे.
शेतकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया:
राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांमध्ये समाधान व्यक्त केलं जात आहे. अनेकांनी सोशल मीडियावरुन आणि शेतकरी संघटनांच्या माध्यमातून शासनाच्या तात्काळ प्रतिसादाचे कौतुक केले आहे.
निष्कर्ष:
या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना काहीसा दिलासा मिळणार असून, सरकारने वेळेत निर्णय घेऊन खरिपाच्या तयारीस मदत केली आहे. पुढील काळात अशा आपत्तींना सामोरे जाण्यासाठी नैसर्गिक आपत्ती अनुदान यंत्रणाही अधिक सक्षम करण्याची गरज जाणवते.
